पूर्व नेता प्रतिपक्ष आचार्य ने सौंपा ज्ञापन: संशोधित जोनल मास्टर प्लान 2030 में खसरा इम्पोज करने की मांग
माउंट आबू। राजस्थान के प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अर्जुनराम आचार्य ने संशोधित जोनल मास्टर प्लान 2030 को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने विशेष रूप से खसरा इम्पोज को शामिल करने की मांग की है, ताकि स्थानीय नागरिकों और भूमि धारकों को योजनागत विकास का लाभ मिल सके।
स्थानीय हितों की अनदेखी का लगाया आरोप
आचार्य ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान मसौदे में कई ऐसे क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, जो वर्षों से बसी हुई कॉलोनियों और कृषि भूमि के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि यदि खसरा इम्पोज को जोनल प्लान में शामिल नहीं किया गया, तो इससे हजारों स्थानीय निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सकारात्मक पहल की उम्मीद
ज्ञापन में आचार्य ने यह भी आग्रह किया कि जोनल प्लान को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय लोगों की आपत्तियों और सुझावों को गंभीरता से सुना जाए। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता दी जाए।
आगे की रणनीति: जनसुनवाई और हस्ताक्षर अभियान की तैयारी
पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने यह संकेत भी दिया कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वे स्थानीय जनता के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान और जनसुनवाई जैसी लोकतांत्रिक गतिविधियों के माध्यम से इस विषय को सरकार तक पहुंचाएंगे।
स्थानीय विकास बनाम नियोजन का संतुलन
इस ज्ञापन के माध्यम से माउंट आबू में एक बार फिर यह चर्चा गर्म हो गई है कि कैसे योजना बनाते समय स्थानीय जनजीवन और ज़मीन से जुड़े अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देता है।
